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डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए IMPS और NEFT पर मोदी सरकार की छूट।


डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए IMPS और NEFT पर मोदी सरकार की छूट।


नोटबंदी के जरिए ब्लैक मनी के खिलाफ अभियान के साथ-साथ मोदी सरकार डिजिटल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए भी ज़रूरी कदम उठा रही है। इसी क्रम में वित्त मंत्रालय ने गुरूवार को सरकारी बैंकों से नेट बैंकिंग पर लगने वाले चार्जेज में कमी कमी करने के लिए कहा है। इस नए आदेश के मुताबिक जल्द ही IMPS और NEFT के जरिए होने वाले ट्रांजेक्शन पूरी तरह फ्री करने की बात कही गई है। मिनिस्ट्री ने बैंकों से कहा कि IMPS और UPI के जरिए पेमेंट्स के चार्ज खत्म होने चाहिए।
गौरतलब है कि फ़िलहाल NEFT के जरिए 1,000 रुपये से अधिक के फंड को ट्रांस करने पर चार्ज लगता है। RBI (रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया) के नियमों के मुताबिक 10,000 रुपये तक के एनईएफटी ट्रांसफर में 2.5 रुपये की फीस लगती है। 10,000 से 1 लाख रुपये तक ट्रांसफर करने में 5 रुपये चुकाने होते हैं। वहीं, 1 से 2 लाख रुपये भेजने के लिए 15 रुपये चुकाने होते हैं। 2 लाख से अधिक की राशि स्थानांतरित करने के लिए 25 रुपये फीस कटती है। इसके अलावा सर्विस टैक्स भी चुकाना होता है।

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